जीएसटीवर सर्व राज्यांची सहमती

एक टक्का कर रद्द; सुधारित विधेयक लवकरच. सर्वाचे लक्ष लागलेल्या वस्तू आणि सेवा कर विधेयकातील (जीएसटी) एक टक्का अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्याबरोबरच संभाव्य महसूल नुकसानीची भरपाई राज्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी देण्याची एकमुखी शिफारस मंगळवारी केंद्र सरकारला करण्यात आली. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेमध्ये राज्यांनी जीएसटीवर पुन्हा एकदा सर्वसहमती व्यक्त केली असून, त्यांच्या तीन

प्रमुख मागण्यांपैकी एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करण्याची मागणी मान्य झाली आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस कोणती भूमिका घेणार, याची उत्सुकता वाढली आहे. या बैठकीतील निर्णयांच्या आधारे सुधारित विधेयक ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात राज्यसभेत मांडले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये व्यापक एकमत झाल्याची टिप्पणी यासंदर्भातील अधिकारप्राप्त समितीचे अध्यक्ष आणि प. बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी केली. त्यास मार्क्‍सवादी कम्युनिस्टशासित केरळचे अर्थमंत्री के.एम. मणी यांनीही दुजोरा दिला. ‘विधेयकाच्या मसुद्यावर सर्व राज्ये सर्वसाधारणपणे समाधानी आहेत,’ असे मित्रा म्हणाले.

राज्यसभेतील संख्याबळाच्या आधारावर काँग्रेसने तीन मागण्यांसाठी हे विधेयक दोन वर्षांपासून रोखून धरले आहे. जीएसटीचा कमाल दर १८ टक्केच ठेवण्याची तरतूद घटनादुरुस्ती विधेयकातच हवी, एक टक्का अतिरिक्त शुल्क रद्द करावे आणि तक्रार निवारणासाठी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र लवाद नेमावा, या काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या आहेत. यावर बैठकीमध्ये चर्चा झाली. त्यापैकी एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द करण्याचा निर्णय झाला; पण अठरा टक्क्य़ांच्या करमर्यादेची तरतूद घटनादुरुस्ती विधेयकात करण्याची आणि स्वतंत्र लवाद नेमण्याच्या काँग्रेसच्या मागणीवर काही एकमत झाले नाही. त्यामुळे राज्यसभेत सादर होणाऱ्या विधेयकात हे दोन्ही मुद्दे नसतील, असे मित्रा यांनी स्पष्टपणे सांगितले. ‘जीएसटीचा दर असा असावा, की सामान्यांना झळ पोचणार नाही आणि राज्यांच्या महसुलाला फटका बसणार नाही,’ असेही ते म्हणाले.

पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसचा सूर नरमाईचा होता; पण दलित अत्याचारांच्या मुद्दय़ानंतर पहिल्याच आठवडय़ात भाजप व काँग्रेसचे संबंध ताणले गेले. त्यातच नॅशनल हेराल्डप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांना नोटीस बजावल्याने आणि आंध्र प्रदेशला विशेष पॅकेज देण्यासंदर्भातील खासगी विधेयक राज्यसभेत भाजपने हाणून पाडल्याने काँग्रेसचा तिळपापड झाला आहे. परिणामी दोन दिवसांपासून काँग्रेसने राज्यसभेचे कामकाज रोखून धरले आहे. या साठमारीमध्ये वनीकरण नुकसानभरपाई विधेयक (कॅम्पा) हे देखील अडकून पडले आहे. मात्र, काँग्रेसने त्याचे खापर भाजपवर फोडले आहे. जीएसटीमुळे महागाईची शक्यता असल्याने ते विधेयक पुढे पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी केला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते.

राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे निर्णय

जीएसटीमुळे राज्यांचा घटणारा महसूल लक्षात घेऊन केंद्राकडून पुढील पाच वर्षांसाठी नुकसानभरपाई. यापूर्वी तीन वर्षांचा प्रस्ताव होता.

दीड कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापारांवर केंद्र व राज्य असे दुहेरी नियंत्रण नसण्यावर एकमत.

तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र लवाद नेमण्याऐवजी सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असलेली जीएसटी परिषद योग्य.