‘पॅन’विना झालेले मोठय़ा रकमेचे व्यवहार कर विभागाच्या रडारवर!

मोठय़ा रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या आणि बँकेतील बचत खात्यात १० लाखांपेक्षा अधिक शिल्लक असणाऱ्या सात लाख करदात्यांना त्यांच्या ‘पॅन’ (कायम खाते क्रमांक) संबंधी खातरजमा करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. करचोरीच्या प्रवृत्तीला पायबंद म्हणून हे पाऊल टाकले गेले आहे. प्राप्तिकर विभागाकडे विविध स्रोतांतून येणाऱ्या वार्षिक माहिती विवरणांत (एआयआर), वेगवेगळ्या

मोठय़ा रकमेच्या उलाढालींची माहिती येत असते. यात बँकेच्या बचत खात्यात १० लाख अथवा त्याहून अधिक रक्कम जमा करण्याचे व्यवहार, ३० लाख व त्याहून अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्री अथवा खरेदीच्या व्यवहारांचा सर्व तपशील प्राप्तिकर विभागाकडे येतो. यातील बहुतांश व्यवहार संबंधितांच्या ‘पॅन’शी संलग्न नसल्याचे आढळून आले आहे, असे अर्थमंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. प्राप्तिकर विभागाने आपल्या अंतर्गत संगणक तंत्रज्ञांच्या मदतीने अशा पॅनविना झालेल्या १४ लाख बडय़ा उलाढालींची छाननी करून त्यापैकी सात लाख व्यवहारांची शहानिशा करण्याचे ठरविले आहे. अर्थमंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकातील माहितीनुसार, २००९-१० ते २०१६-१७ या दरम्यान प्रामुख्याने करचोरीच्या उद्देशाने झालेल्या पॅन-विना मोठय़ा उलाढालीची ९० लाख प्रकरणे आढळून आली आहेत.

यातील सर्वाधिक संशयास्पद आढळून आलेल्या व्यवहारांतील संबंधितांना पत्र पाठवून, त्यांनी केलेल्या उलाढालीशी निगडित पॅन क्रमांक जोडण्यास सांगितले जाईल. ज्या करदात्यांना अशी पत्रे जातील, त्यांना उत्तर देण्याची प्रक्रिया सोयीची जावी, अशी सोयही प्राप्तिकर विभागाने केली आहे. आपल्या ई-फायलिंग संकेतस्थळावर प्राप्तिकर विभागाने इलेक्ट्रॉनिक धाटणीची प्रतिसाद प्रणाली विकसित केली आहे. संबंधित करदाते या संकेतस्थळावर जाऊन, पत्रात नमूद ‘युनिक ट्रान्झ्ॉक्शन सिक्वेन्स’ क्रमांक नोंदवावा लागेल. नंतर आपल्या आर्थिक उलाढाली पडताळून त्याच्या शेजारी त्यांना पॅन क्रमांक नमूद करावा लागेल.

या पत्राला उत्तर म्हणून करदात्यांना पत्रात नमूद आर्थिक उलाढाली त्यांनी केलेल्या नसल्याचे सांगून नकारही दर्शविणारा पर्यायही निवडता येईल. हा प्रतिसादही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातच नमूद करण्याची संकेतस्थळावर सोय केली गेली आहे. या पत्रासंदर्भात कोणाही प्राप्तिकर अधिकाऱ्याशी कोणीही थेट संपर्क करू नये अथवा या संबंधाने रदबदली करण्याचा कोणी दावा करीत असेल, तर अशा बनावालाही बळी पडू नये, असेही आवाहन करण्यात आला आहे.

प्राप्तिकर विभाग या सर्व ऑनलाइन दाखल होणाऱ्या प्रतिसादांचे पुनरीक्षण करेल आणि त्यानंतर आवश्यक ती कारवाईची प्रक्रिया सुरू होईल, असे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

* २००९-१० ते २०१६-१७ या दरम्यान प्रामुख्याने करचोरीच्या उद्देशाने झालेल्या पॅन-विना मोठय़ा उलाढालीची ९० लाख प्रकरणे आढळली आहेत.