नेपाळ सरकार अडचणीत

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा सीपीएन-माओवादीने काढून घेतल्याने सरकार अडचणीत सापडले आहे. यापूर्वी करण्यात आलेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यास सरकार असमर्थ ठरल्याचा आरोप सीपीएन-माओवादीने केला आहे. सीपीएन माओवादीचे अध्यक्ष प्रचंड यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याची घोषणा केली. यापूर्वी करण्यात आलेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यास ओली यांचे

सरकार कचरत आहे. सीपीएन-यूएमएल आणि माओवादी पक्ष यांच्यात नऊ सूत्री करार करण्यात आला होता.

प्रचंड यांनी ओली यांना पाठविलेल्या पत्रांत नवी घटना आणि यापूर्वी करण्यात आलेले करार यांचा संदर्भ दिला, आपल्या पक्षाचा राष्ट्रीय मतैक्यास नेहमीच पाठिंबा असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. आपल्या पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने राष्ट्रीय मतैक्य तयार होण्यास मदत होईल, असा दावाही करण्यात आला आहे.

गेल्या मे महिन्यांत करण्यात आलेल्या नऊ सूत्री कराराची अंमलबजावणी करण्यास विद्यमान नेतृत्व उदासीन आहे, त्यामुळे आपला पक्ष सरकारमध्ये सहभागी असणे राजकीयदृष्टय़ा अयोग्य आहे, त्यामुळे आम्ही पाठिंबा काढून घेत आहोत, असेही प्रचंड यांनी म्हटले आहे.

नव्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर ओली नेतृत्वाची धुरा प्रचंड यांच्याकडे सोपवतील, असा तोंडी करार करण्यात आला होता, मात्र ओली हे आता त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.