मोदींना झटका; अरुणाचल काँग्रेसच्याच हातात

उत्तराखंडमध्ये सरकारस्थापनेचं स्वप्न धुळीस मिळाल्यानंतर, आता अरुणाचल प्रदेशमध्येही केंद्रातील मोदी सरकारला जोरदार झटका बसला आहे. भाजपच्या पाठिंब्याने काँग्रेस बंडखोरांनी स्थापन केलेलं अरुणाचलमधील सरकार बेकायदशीर ठरवून राज्याची सत्ता काँग्रेसकडे सोपवण्याचे आदेश आज सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. १५ डिसेंबर २०१५ रोजीची स्थिती राज्यात पूर्ववत करा, असे सुप्रीम कोर्टाने आज निक्षून सांगितले.

म्हणजेच, त्यावेळी ज्यांचं सरकार होतं, त्यांच्याकडे सत्ता सोपवा, असा आदेशच त्यांनी दिला. अरुणाचलचे राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी दिलेले सर्व आदेश कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवल्याने नाबाम तुकी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होणार आहेत.

राष्ट्रपती राजवट लागू करून उत्तराखंडमधील लोकनियुक्त सरकार खाली खेचण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारनं केला होता. पण, ते अक्षरशः तोंडावर आपटले होते. काँग्रेसचे काही आमदार फुटल्याने उत्तराखंडमधील हरीश रावत यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. ही संधी साधण्याच्या नादात, केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारला बहुमत सिद्ध करु देण्याआधीच उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. परंतु, कोर्टाने कलम ३५६ रद्द करत मुख्यमंत्री हरीश रावत यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात, बंडखोर आमदारांना मतदानाचा अधिकार नसल्यानं रावत यांचं सरकार टिकलं होतं आणि मोदी सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेला होता. त्यानंतर आता, अरुणाचल प्रदेशमध्येही त्यांना असाच धक्का बसला आहे.

डिसेंबर महिन्यात अरुणाचलमध्ये राजकीय वादळ आलं होतं. काँग्रेसच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्यानं तुकी सरकार अल्पमतात आलं होतं. तेव्हा तिथेही राष्ट्रपती राजवट लागू करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला होता. काँग्रेसच्या १८ बंडखोर आमदारांना भाजपच्या ११ आमदारांनी पाठिंबा दिल्यानं कालीखो पूल मुख्यमंत्री झाले होते. परंतु, ही सरकारस्थापना बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने आज काँग्रेसला मोठा दिलासा आणि भाजपला दणका दिला.