भाजीपाला, फळे विनियमन अध्यादेश विधिमंडळात

मुंबई - शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य मोबदला आणि ग्राहकांना रास्त भाव मिळावा, यासाठी पणन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणारा भाजीपाला, फळे विनियमन अध्यादेश राज्य सरकारने आज विधिमंडळात मांडला. विधान परिषद सभागृहात हा अध्यादेश ठेवण्यात आला.  महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांना फळे व भाजीपाला

विक्रीसाठी आश्वासित, विश्वासार्ह व स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे पर्याय खुले होणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी अधिनियमाच्या कलम 2, 6, 29 व 31 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणेमुळे बाजाराची व्याख्याही बदलणार असून शेतकऱ्यांचे व्यापक हित साधण्यास मदत होणार आहे. यापुढे बाजाराच्या आवाराबाहेर फळे व भाजीपाला खरेदीविक्री केल्यास बाजार शुल्क द्यावे लागणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असून ग्राहकांनाही स्वस्त दरात शेतमाल मिळण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर या नियमातील सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांचा फळे व भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी अनेक खरेदीदार पुढे येतील, त्यातून माल खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना वाढीव भाव मिळण्यास मदत होईल.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी बाजार (नॅशनल ऍग्रीकल्चर मार्केट - नाम) उभारण्याची योजना प्रस्तावित केली आहे. या नियमाच्या सुधारणेमुळे राज्यातील बाजार समित्यांना या योजनेत सहभागी होता येईल. आतापर्यंत राज्यातील 30 बाजार समित्या पात्र असूनही या अधिनियमामुळे त्यांना या योजनेत सहभागी होत येत नव्हते. या अधिनियमातील सुधारणेमुळे राज्यातील 30 बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग पद्धतीमुळे राज्यातील शेतमाल देशभर विकता येणार आहे. राज्य सरकारने पाच जुलै रोजी यासंदर्भातील अध्यादेश काढला आहे. आजपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळापुढे हा अध्यादेश ठेवण्यात आला. 

अध्यादेशातील ठळक बाबी 

- शेतकऱ्यांना आश्वासित, विश्वासार्ह व स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे पर्याय खुले 

- शेतकऱ्यांना फळे व भाजीपाला बाजार समितीच्या आवाराबाहेर विकता येणार 

- आवाराबाहेर खरेदी-विक्री केल्यास बाजार शुल्क लागणार नाही 

- राज्यात एकाच ठिकाणी शुल्क बसविण्याची तरतूद 

- केंद्राच्या राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेंतर्गत ई-ट्रेडिंगद्वारे शेतमालाची विक्री शक्‍य